ü  नेपालमा वैदिक कालदेखि नै भूमिलाई राज्यको अधिनमा राखी सो भूमिको उपभोग गर्नेले निश्चित कर राज्यलाई बुझाउनु पर्न प्रचलन रहँदै आएको पाइन्छ । नेपालमा मालपोत असुली गर्ने कार्य कहिलेदेखि भयो भन्ने यथार्थ पत्ता नलागे पनि भूमिकर उठाउने कुरा ऋग्वेद र अथर्ववेदमा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । लिच्छवीकालमा जग्गाको प्रशासन विकेन्द्रित थियो । त्यसबेला गाउँको पाञ्चालीले जग्गाको प्रशासन गर्दथे । राजा जयस्थिति मल्लले जग्गा नापजाँच गराउने र विर्ता जग्गा विक्री गर्न र बन्धक राख्न पाउने नियम बसालेका थिए । यस अघिका महिषपाल तथा किराँतको शासनकालमा जग्गाधनी पूर्जा जस्तै "लेख्य" नामको प्रमाण दिइन्थ्यो र उत्पादन अनुसार जग्गाको कुत तिर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । वि.सं. १९३० देखि तराईका जग्गा र पहाडका खेतहरु जंजिरले र पहाडी क्षेत्रका अन्य जग्गाहरु जहाँ जे जस्तो औजार प्रयोगमा थिए सोही बमोजिम हले, पाटे, कोदाले आदि किसिम कायम भई जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने क्रमको थालनी भयो ।  जग्गा प्रशासनको लागि संस्थागत विकासको क्रममा वि.सं. १९५३ मा माल अड्डा स्थापना गरियो । कर्मचारीको तलब खुवाउन र बक्यौता असुल गर्न खडा भएको तहसिल कार्यालयलाई समेत वि.सं. १९५९ सालमा माल अड्डामा गाभिएको थियो । त्यसै वर्ष मधेश माल सवाल लागु गरियो । तत्कालिन व्यवस्था अनुसार तराईमा जिमिन्दार, पटवारी र पहाडतर्फ जिम्मवाल र मुखियाबाट जग्गा प्रशासनको कार्य गराउने र उनीहरुबाट भूमिकर उठाउने प्रचलनको थालनी भएको थियो । वि.सं. १९६० मा चन्द्र शमशेरले जग्गालाई अब्बल, दोयम, सीम, चाहार गरी चार वर्गमा वर्गीकरण गरे । वि.सं. १९६४ को सर्पट नापी पछि जग्गाको किसिम अनुसार तिरो तिर्न लगाइयो । वि.सं. १९६८ सालमा जग्गाहरुको व्यवस्थित लगत राख्ने प्रयासको थालनी भएको पाइन्छ । जसलाई अद्याबधि अठसठ्ठाको नामले चिन्ने गरिन्छ । वि.सं. १९७१ देखि १९९१ सम्म तराईमा छुटफुट लगत लिने व्यवस्था गरियो । जसलाई एकहर्फिका नामले चिनिन्छ । वि.सं. १९७८ मा पोता रजिष्ट्रेशन अड्डा स्थापना भएपछि नै घरजग्गाको हक हस्तान्तरण प्रकृया लिखतबाट हुन थालेको पाइन्छ । माल अड्डामा गई घरजग्गाको रजिष्ट्रेशन पारित गर्ने कार्यको शुरुवात वि.सं. १९७९ साल बैशाख १ बाट भई जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्यका साथै सरकारी आर्थिक कारोवारको काम पनि माल अड्डा मार्फत हुन थालेको पाइन्छ ।

ü  वि.सं. २०१८ सालदेखि जग्गा प्रशासनको लागि ७५ जिल्लामा माल अड्डाहरु स्थापना गरिए । वि.सं. २०२४ सालमा भूमि प्रशासन ऐन जारी भएपछि शुरुमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित ९ जिल्लामा जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ अनुसार तयार भएको नक्सा र श्रेष्ताबाट भूमिको प्रशासन हेर्ने गरी भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत भूमि प्रशासन कार्यालय नामाकरण गरियो । मालपोत ऐन, २०३४ को व्यवस्थाले भूमि प्रशासन ऐन, २०२४, मालपोत ( विशेष व्यवस्था ) ऐन, २०१८, मालपोत (मिन्हा) ऐन, २०१९, मधेश माल सवाल र पहाड माल सवाललाई निष्कृय गरेको थियो । हालसम्म विद्यमान यही ऐनले प्रत्येक जिल्लामा मालपोत कार्यालय रहने, भूमि प्रशासनको काम भूमि सुधार अधिकारी तथा मालपोत कार्यालयमा सर्ने, माल अड्डा, कोष तथा तहसिल कार्यालय वा भूमि प्रशासन कार्यालयले गर्ने  काम मालपोत कार्यालयमा सर्ने, जग्गाको दर्ता गर्ने, रजिष्ट्रेशन, नामसारी, दाखिल खारेज तथा लगतकट्टा गर्ने, घरजग्गा रोक्का फुकुवा गर्ने आदि व्यवस्था गरेको छ ।

ü  वि.सं. २०४४ सालमा मालपोत विभाग र सो अन्तर्गतका माल तथा मालपोत कार्यालयहरुलाई समेत अर्थ मन्त्रालयबाट झिकी भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत ल्याइएकोमा वि.सं. २०५७ मा मालपोत र भूमिसुधार विभागलाई एकीकरण गरी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको गठन गरिएको हो । हाल यही भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग अन्तर्गत रही मालपोत कार्यालय सल्यानले जग्गा प्रशासन, भूमि सुधार, गूठी प्रशासन लगायतका कामहरु गर्दै आएको छ । ।यस कार्यालयले २०७६/०४/१६गते देखि भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली ( LRIMS) र २०७८/०४/०१ गते देखि Public Access model system (PAMS) मार्फत सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ।मिति २०४०/०४/०१ देखि मालपोत ऐन, २०३४ लागु भएको मालपोत कार्यालय सल्यान शारदा नगरपालिका वडा नं. २ खलंगामा अवस्थित छ । यो जिल्लाको एक मात्र मालपोत कार्यालय हो ।