नेपालको भूमि व्यवस्था निकै पुरानो छ । वैदिक कालमा समेत भूमिको प्रसङ्ग आउने गरेको पाइन्छ । विगतमा राज्यको आम्दानीको मुख्य श्रोत पनि भुमि व्यवस्था नै थियो ।

       भूमि राज्यको दिगो प्राकृतिक श्रोत हो । जसलाई परापूर्व कालदेखि नै राज्यको मूख्य सम्पत्तिको रुपमा लिदै आइएको छ । भूमिलाई राज्यको अधिनमा राखि भूमिको उपभोग गर्नेले निश्चित कर राज्यलाई बुझाउनु पर्ने प्रचलन पनि त्यसै बेलादेखि नै रहदै आएको पाइन्छ । जग्गा जमिनलाई अचल सम्पत्तिको रुपमा स्वीकार गरिसकेपछि हक र अधिकारका कुराहरु स्थापित हुन गए । नेपालमा वि.सं. 1953 सालमा माल अड्डाको स्थापना गरिएपछि जग्गा प्रशासनको लागि संस्थागत विकासको प्रारम्भ भयो । कर्मचारीको तलब खुवाउन बक्यौता असूली गर्न खडा भएको "तहसिल कार्यालय"लाई समेत वि.सं. 1959 सालमा माल अड्डामा गाभिएको थियो । माल अड्डामा गई घरजग्गाको रजिस्ट्रेसन पारित गर्ने कार्यको सुरुवात वि.सं. 1979 साल वैशाख १ गतेबाट भएको पाइन्छ । जग्गा प्रशासन सम्बन्धी कार्यका साथै सरकारी आर्थिक कारोबारको काम पनि माल अड्डा मार्फत हुन थालेको पाइन्छ ।

       मालपोत कार्यालय सोलुखुम्बु, सोलुखुम्बु जिल्लाको एक मात्र मालपोत कार्यालय भएको हुँदा जिल्ला भरिको जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु यसै कार्यालयबाट सम्पादन हुँदै आएको छ । हाल नेपाल सरकारको संगठन संरचना अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग अन्तर्गत जग्गा प्रशासनमा संलग्न जिल्ला स्थित निकायको रुपमा यस कार्यालय रहेको छ । अचल सम्पति सम्बन्धी विवादका सम्वन्धमा अर्ध न्यायिक निकायको भूमिका समेत यस कार्यालयले निर्वाह गर्दै आएको छ । यो कार्यालय सोलुखुम्बु जिल्ला, सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं ६,  दोर्पु, जिरो पोइन्ट आफ्नै स्वामित्वको भवनबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।